काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । हालै देशभर चर्किँदै गएको जेन–जी आन्दोलनको मागअनुरूप स्थायी समाधानका लागि कार्कीलाई नेतृत्वमा ल्याइएको हो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ लाई आधार मानेर कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन् । सो धाराको उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ भने उपधारा (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने प्रष्ट पारिएको छ । यी दुवै संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मानेर अन्तरिम सरकारको अध्यक्षका रूपमा कार्कीलाई अघि सारिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै अब उनले मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छिन् । देशलाई अस्थिरताबाट निकाल्ने, राजनीतिक सहमति कायम गर्ने र आगामी दिनमा निर्वाचनसम्मको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत उनको काँधमा आएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको रूपमा निष्पक्ष छविका कारण सुशीला कार्कीलाई सर्वस्वीकार्य नेतृत्वका रूपमा अघि सारिएको विश्लेषण भइरहेको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले अबको यात्रामा विभिन्न चुनौती र अवसर दुवै सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।