काठमाडौँ— सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा नगर्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँगै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कर्पस) तथा थुनछेकसम्बन्धी पुनरावेदन मुद्दामा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको रिहा सम्बन्धी माग अस्वीकार गरेको हो।

लामिछानेको पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेकी थिइन्। तर, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै हालको अवस्थामा रिहा गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको छ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरे। जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले अभियोजनको पक्षमा तर्क राखे भने, जोशीको पक्षमा अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले प्रतिनिधित्व गरे।

यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै अब सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म रवि लामिछाने थुनामै रहने पक्का भएको छ।