प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लिँदा सुशीला कार्कीले मुलुकको राजनीतिक यात्रा नै नयाँ दिशातर्फ मोडिदिएकी छिन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजै संसद् विघटनको सिफारिस सदर गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि देश पुनः चुनावी प्रक्रियामा धकेलिएको छ।

यो निर्णय साधारण छैन। सामान्यतया नयाँ सरकार बनेपछि सत्ता सुदृढ पार्ने र गठबन्धनलाई टिकाउने प्रयासमा समय खर्च हुने प्रचलन रहँदै आएको थियो। तर कार्की सरकारले पहिलो दिनमै जननिर्वाचित संसद् भंग गरेर चुनावी बाटो रोज्नु विगतको परम्परासँगै राजनीतिक गणितलाई समेत चुनौती दिने कदम बनेको छ। यसले स्थायित्वभन्दा बढी अस्थिरताको संकेत गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ, तर अर्कोतर्फ यसलाई पुराना दलको वर्चस्व तोड्ने र नयाँ पुस्तालाई आफ्नो शक्ति परख गर्ने अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गरिँदैछ।

यो घटनाको पृष्ठभूमि जेनजी आन्दोलनमै रहेको छ। सोमबार र मंगलबार देशभर देखिएको युवाहरूको सडक प्रदर्शनले पुरानो सत्ता संरचनालाई चिरफार गर्दै नयाँ नेतृत्वको खोजी गरेको थियो। अनलाइन सञ्जालमै छलफल गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनेपछि यो दबाब सीधै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको हो। मेयर बालेन्द्र शाहलगायत युवाप्रतीक नेताहरूले कार्कीलाई समर्थन जनाएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको थियो।

यसरी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार पहिलो दिनमै संसद् विघटनतिर उन्मुख हुनु मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ घटना हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो निर्णय ऐतिहासिक बने पनि विवादास्पद बन्ने प्रष्ट छ। अब देशलाई स्थिरता दिने कि अझ ठूलो अनिश्चिततामा धकेल्ने भन्ने प्रश्न आगामी चुनावको नतिजाले मात्रै जवाफ दिन सक्नेछ।