काठमाडौं -  नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र शक्ति सन्तुलनबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले उपमहासचिव नभए सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वसँग निरन्तर उभिँदै आएका राई आफूलाई अब पार्टी पदाधिकारीका रूपमा स्वाभाविक दाबेदार ठान्छन्। काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीमा क्रमिक रूपमा अघि बढ्दै आएको अनुभव, संगठनप्रतिको निष्ठा र संकटका बेला लिएको भूमिकाका आधारमा सचिव पद स्वाभाविक दाबी भएको बताए। १०औँ महाधिवेशनमा पनि पदाधिकारी बन्ने चाहना रहे पनि सहमतिका नाममा स्थायी कमिटीमै सीमित हुनुपरेको उनको भनाइ छ।

राईको दाबी केवल पदको आकांक्षामा सीमित छैन। उनी आफूलाई पार्टीमा ‘बाटो नबिर्सिएको’ नेता भन्दै संकटका हरेक घडीमा एमालेसँगै उभिएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। गाउँस्तरबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्राले स्थायी कमिटीसम्म ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रमुख दलमा नेतृत्व निर्माण सजिलो नहुने उनको मूल्यांकन छ। तर, पार्टीभित्रका धेरै नेताले आफूलाई पदाधिकारीका लागि स्वाभाविक उम्मेदवारका रूपमा हेर्ने वातावरण बनेको उनी बताउँछन्।

११औँ महाधिवेशनमा २,२६२ प्रतिनिधि सहभागी हुने सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राई कार्यकर्ता र प्रतिनिधिले आफूलाई उपमहासचिव वा सचिव दुवै पदका लागि योग्य ठानेको दाबी गर्छन्। सहमतिमै नेतृत्व चयन भए सचिव पदमा आफ्नो उम्मेदवारी रहने उनको स्पष्ट सन्देश छ। स्थायी कमिटीबाट सचिवमा पुग्नु पार्टी संरचनाको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनको तर्क छ। अध्यक्ष ओलीदेखि अन्य शीर्ष नेतासम्मले आफ्नो दाबीलाई अस्वाभाविक नठानेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।

राजनीतिक सन्दर्भमा राईले ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि एमाले पुनः जनतामाझ फर्किएको र अब निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उभिने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार एक वर्षअघि गरिएको ‘अर्ली महाधिवेशन’ बढ्दो अस्थिरता र नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने रणनीतिक निर्णय थियो। ‘मिसन ०८४’ पनि यही सोचका साथ तय गरिएको उनको भनाइ छ।

तर राईको विश्लेषणमा जेन–जी आन्दोलन सकारात्मकभन्दा बढी चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछि देश गम्भीर संकटतर्फ गएको, राज्यका अंगमा अराजकता फैलिएको र आन्दोलनको नाममा विध्वंश मच्चाइएको उनको आरोप छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेन्डालाई सत्ता पलटतर्फ मोडिएको उनको टिप्पणी छ। आन्दोलनपछि गैरसंवैधानिक बाटोबाट सरकार गठन र संसद् विघटनको प्रयास भएको तर्कसमेत उनले अघि सारेका छन्।

यही सन्दर्भमा एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई हिंसा र विध्वंशको जिम्मेवार ठहर्‍याउने प्रयास भइरहेको र ओली हटाउनुपर्ने माग उठ्नु पनि त्यही वातावरणको उपज भएको राईको विश्लेषण छ। ‘हल्लाका भरमा नेतालाई हटाउने कुरा हुँदैन, वैधानिक फोरम छ भने त्यही बाटो अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाली कांग्रेससहित ठूला दलहरू कमजोर अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै कतिपय दल विघटन भइसकेको र नयाँ दलहरू उदाइरहेको राई को भनाइ छ । एमाले पनि केही समय स्तब्धजस्तै देखिए पनि ६४ जिल्ला कार्यालय जलाइँदा पनि पार्टी पुनः जनतामाझ उठिसकेको उनको भनाइ छ। वडादेखि सहरसम्म पार्टीको सक्रियता बढ्दै गएको दाबी गर्दै उनले राष्ट्रिय संकटको समाधान एमालेले महाधिवेशनमार्फत दिने निष्कर्ष निकाले।

उनको निष्कर्ष स्पष्ट छ। जेनजी आन्दोलनपछि देश ‘अँध्यारो सुरूङ’मा प्रवेश गरेको छ, यस्तो दिशाहीनताको अवस्थामा एमालेले नै नेतृत्व लिनुपर्छ। ११औँ महाधिवेशनपछि एमाले अझ बलियो भएर अघि बढ्ने र आफूहरू नेकपा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने संकल्पमा दृढ रहेको उनको दाबी छ।