विराटनगर । कोशी प्रदेशका रेडियोलोजी तथा इमेजिङ विभागमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्ना हकहित र पेशागत सुरक्षासम्बन्धी माग राख्दै मुख्यमन्त्रीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी (NRS), कोशी प्रदेशको तर्फबाट  गएको टोलीले आइतबार  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की  समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत एक्स–रे स्टाफहरूको तलब दर पाँचौं तह बराबर र B.Sc. एमआईटी (स्नातक) कर्मचारीहरूको तलब दर सातौं तह बराबर निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, एनएचपीसी (नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल) को मान्य लाइसेन्स बिना रेडियोलोजी तथा इमेजिङ कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, सरकारी नियम अनुसार सबै रेडियोलोजी तथा इमेजिङ कर्मचारीहरूलाई रेडिएसन एक्सपोजर भत्ता उपलब्ध गराउन, कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा सामग्रीहरू — लिड एप्रोन, थाइराइड सिल्ड, गोनाड सिल्ड, लिड ग्लास, लिड ब्यारेयर — अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै, अत्यधिक कार्यभार न्यूनीकरणका लागि वर्कलोड–आधारित ड्युटी प्रणाली लागू गर्न, सबै कर्मचारीलाई टिएलडी ब्याच उपलब्ध गराउन, र रेडिएसन प्रयोग हुने क्षेत्रहरूमा लीकेज टेस्ट, गुणस्तर आश्वासन (QA) र गुणस्तर नियन्त्रण (QC) परीक्षण नियमित रूपमा गर्नुपर्ने माग सोसाइटीले गरेको छ।

सोसाइटीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा, मर्यादा र पेशागत पहिचान सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।