विराटनगर — कोशी प्रदेश सहकारी संघका प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दृष्टिबन्धक गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी प्रावधानलाई आगामी आर्थिक विधेयकबाट हटाउन माग गरेका छन्।

संघले दृष्टिबन्धक शुल्क सम्बन्धी प्रावधानलाई आर्थिक ऐनबाट हटाउन जोडदार माग गर्दै उक्त प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा झनै दबाबमा पारेको तर्क गरेको छ। संघले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सो प्रावधानमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको जनाउँदै कानुनी अप्ठ्यारा थपिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

विशेष बजेटको माग

सहकारी संघले प्रदेशभरका सहकारी संघ–संस्थाहरूको प्रवर्धन र सुदृढीकरणका लागि विशेष बजेटको आवश्यकता रहेको बताएको छ। संघका अध्यक्ष डा. डिल्ली पोखरेलले ‘सहकारीहरू उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले सहकारी प्रवर्धनका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्छ’ भन्दै विशेष बजेटको माग गरेका हुन्।

उनले सहकारीहरूलाई व्यवहारमै सहयोग पुग्ने नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको बताउँदै सहकारीलाई वित्तीय संकट, कानुनी अप्ठ्यारा र नीतिगत अस्पष्टताबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारको प्रतिबद्धता

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री मगरले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति तथा बजेटमा समावेश गरिने आश्वासन दिएका छन्। ‘सहकारीहरूले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलको पनि सहभागिता रहेको थियो।