विराटनगर —
विराटनगरसहित मोरङ र सुनसरीका चार स्थानीय तहलाई वर्षेनी डुबान र कटानबाट जोगाउन प्रस्ताव गरिएको केशलिया कोरिडोर निर्माणको तयारी तीव्र भएको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेसँगै प्रदेश सरकारले पनि १५ करोड थप गर्ने तयारी गरेको छ।

केशलिया खोलाको बाढीले प्रभावित बनाउँदै आएका विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका (मोरङ), बर्जु गाउँपालिका र दुहबी नगरपालिका (सुनसरी) लाई सुरक्षित बनाउने लक्ष्यसहित कोरिडोर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ छुट्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार केशलिया खोलाबाट हुने डुबान र कटानको समस्या समाधानका लागि बहुप्रतिक्षित यो परियोजना अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो। कोरिडोर निर्माण प्रस्ताव कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र कार्कीले चुनावी प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेका थिए।

डीपीआर तयार, एक सय वर्षको बाढी प्रतिरोध योजना

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोरिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ। विज्ञ प्रशान्त मल्ल, ज्योती श्रेष्ठ र महेन्द्र सुब्बाको नेतृत्वमा तयार गरिएको डीपीआरमा नदी नियन्त्रणसँगै सहरी विकास, वन विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र वैकल्पिक सडक निर्माणको प्रस्ताव छ।

विज्ञ महेन्द्र सुब्बाका अनुसार कोरिडोरमा एक सय वर्षसम्मको बाढी प्रतिरोध क्षमता हुनेछ। यो योजनाअन्तर्गत सडक, पुल, कल्भर्ट, सहरी वन र नवबस्ती विकास समेटिएको छ।

४ तहको समन्वय, ६४ हजार हेक्टर सुरक्षित

कोरिडोर निर्माण संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी मोडेलमा अघि बढाइनेछ। विराटनगर, बुढीगंगा, दुहबी र बर्जु पालिकाको समन्वयमा कोरिडोर विस्तार गरिने जनाइएको छ। विज्ञहरूको भनाइअनुसार केशलिया नदीको दायाँबायाँ तटबन्ध निर्माणसँगै वातावरणीय सन्तुलनमा पनि सहयोग पुग्नेछ।

केशलिया नदी चुरे क्षेत्रबाट सुरु भई सेरा, हुरहुरे, गछिया खोलासहित आठ वटा स्थानीय तह हुँदै भारतको जोगबनीमा पुगेर परमाण नदीमा मिसिन्छ।

पहिलो चरणमा दुहबी पुलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म विस्तार गरिने कोरिडोरले करिब ६४ हजार हेक्टर क्षेत्रफललाई डुबान, कटान र बाढीबाट सुरक्षित बनाउनेछ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “यो कोरिडोर विकास, सुरक्षा र समृद्धिको आधार हो। यो सम्पन्न भएपछि चारै पालिकाको स्वरूप फेरिनुका साथै भारतसँग वैकल्पिक मार्गको विकास पनि हुनेछ।”