मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र को डिपिआर सम्झौता कार्यक्रम सम्पन्न

 प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन ऐन ,२०७५ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र कार्यबिधी,२०७९ तयार गरि लागू गरेको छ ।

 यस कार्यबिधिका आधारमा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुनसरी जिल्लाका तीन स्थानीय तहहरु कोशी गाउपालिका,भोक्राहा नर्सिङ गाउपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिका सग बुधबार मन्त्रालय को सभाहलमा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि ओएमयु गरेको छ ।

त्यसैगरी मोरङ जिल्लाका चार स्थानीय तहहरु रङ्गेली नगरपालिका ,सुनबर्सी नगरपालिका ,कानेपोखरी गाउपालिका र धनपालथान गाउपालिका सग पनि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि समझदारी भएको छ ।

 त्यस्तै तेह्रथुम जिल्लका दुई स्थानीय तहहरु आठराइ गाउपालिका र फेदाप गाउपालिका सग पनि मन्त्रालयको सभाहलमा ओएमयु भएको छ  । झापा जिल्ला अन्तर्गतका अर्जुनधारा ,बुद्धशान्ति  गाउपालिका , कन्काइ र बिर्तामोड नगरपालिकामा अघिल्लो आ.ब.मै सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
                   माघ ३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सगको संयुक्त बैठकले सो बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन र लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ ।

सो कार्यक्रममा आफ्ना भनाइ राख्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले प्रदेश सरकार  बिपद ब्यवस्थापन लाई अत्यन्त महत्व र प्राथमिकता मा राखेर कार्य गर्ने बताए